मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब रजिस्टार के पद पर डिप्टी कलेक्टर्स (Deputy Collectors) की नियुक्ति की जाएगी. मप्र लोक सेवा आयोग से चयनित हुए डिप्टी कलेक्टर्स को अब नए शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी. नए शिक्षा सत्र से ये प्रक्रिया विश्वविद्यालयों (Universities) में लागू की जाएगी. प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें मिली हैं. निर्माण कार्यों, नियुक्ति के नाम पर करोड़ों की राशि की गड़बड़ी को लेकर उच्च शिक्षा विभाग जांच भी करा रहा है.
नए शिक्षा सत्र से लागू होगी योजना
कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी विश्वविद्यालयों में रजिस्टार के पद डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति करने खाका तैयार कर रहे हैं. इस कदम से उनका मकसद अनियमितताओं और आर्थिक स्तर की गई गड़बड़ियों पर नकेल कसना है. उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमित रजिस्ट्रार की कमी है. पिछली सरकार ने इस पर लंबे समय से आंख मूंद कर रखी थी. उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि एडमिस्ट्रेशन लेबल पर करप्शन में कमी लाई जा सके. उन्होंने कहा कि नए शिक्षा सत्र से इस प्लान को लागू किया जाएगा.
बीजेपी का आरोप- डिप्टी कलेक्टर्स को भी पैसा लेकर ही रखेंगे.
भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि इस समय सरकार यही कर रही है, इधर का उठाकर उधर कर रही है. हर चीज़ में अपनी मनमानी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार रजिस्ट्रार के पद क्यों नहीं भरना चाहती. उन्होंने सरकार पर बैकडोर से एंट्री करने का आरोप लगाया. गुप्ता ने कहा कि करप्शन है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार डिप्टी कलेक्टरों की पोस्टिंग भी पैसे लेकर ही करेगी
रजिस्टार के पद पर डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति